हरिद्वार में धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक, 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर; अग्निवीरों से लेकर आवास योजना तक बड़े फैसले

हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार के मेला नियंत्रण सभागार में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में विकास, रोजगार और जनहित से जुड़े 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सेवामुक्त अग्निवीरों को वर्दीधारी पदों पर भर्ती में राहत देने, साहसी बच्चों के लिए राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना शुरू करने, बाढ़ संभावित क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने और निवेश को बढ़ावा देने जैसे अहम फैसले लिए गए।

कैबिनेट ने हरिद्वार जिले के भगवानपुर क्षेत्र में प्रस्तावित किफायती आवासीय परियोजना के पहुंच मार्ग को लेकर भी राहत प्रदान की। इसके अलावा सरकारी योजनाओं के संचालन, प्रशासनिक सुधार, अग्निशमन सेवाओं को मजबूत बनाने और विधानसभा के तृतीय सत्र से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई।

अग्निवीरों को भर्ती में राहत, बच्चों के लिए वीरता पुरस्कार
मंत्रिमंडल ने सेवामुक्त अग्निवीरों की राज्याधीन समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर भर्ती के लिए नई क्षैतिज आरक्षण नियमावली को मंजूरी दी। इसके तहत लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। वहीं, साहस और वीरता का परिचय देने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को भी स्वीकृति दी गई।

बाढ़ संभावित क्षेत्रों में निर्माण पर नियंत्रण
प्रदेश में बाढ़ के जोखिम को कम करने और संवेदनशील क्षेत्रों में भूमि उपयोग को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही अग्निशमन एवं आपात सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नया विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

भगवानपुर की आवासीय परियोजना को राहत

हरिद्वार जिले की भगवानपुर तहसील के सिसौना गांव में प्रस्तावित किफायती आवासीय परियोजना के पहुंच मार्ग की चौड़ाई में तीन मीटर की शिथिलता देने को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस फैसले से संबंधित परियोजना के मार्ग संबंधी प्रावधानों में राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त ऊधमसिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र में भू-उपयोग परिवर्तन से संबंधित शासनादेश में खसरा संख्या की त्रुटि को सुधारने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।

निवेश और कारोबार को बढ़ावा देने पर जोर
कैबिनेट ने उत्तराखंड निवेश एवं आधारिक संरचना विकास अधिनियम की अनुसूची में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत परिसंपत्तियों के विनिवेश और मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत संबंधित सार्वजनिक अभिकरणों को दिए जाने का प्रावधान किया गया है। कारोबार को आसान बनाने के उद्देश्य से द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026 को विधानसभा में पेश किया जाएगा।

ऋषिकुल के शोध संस्थान का होगा विकास
हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास के लिए सोसायटी के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। प्रस्तावित योजना के तहत संस्थान में योग-ध्यान, आयुर्वेद, ज्योतिष, ललित कला, हिंदू अध्ययन, दर्शन और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा।
जल एवं स्वच्छता मिशन के 215 पदों को विस्तार
मंत्रिमंडल ने स्वजल और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के कुल 215 पदों की निरंतरता 28 फरवरी 2027 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके अलावा संस्कृति विभाग में वित्तीय अधिकारों से संबंधित व्यवस्था में संशोधन किया गया। उत्तराखंड विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र की तिथि और स्थान निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।

केंद्र सरकार का जताया आभार
बैठक में उत्तराखंड के विकास में निरंतर सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया गया। साथ ही प्रदेश की पर्वतीय, सीमावर्ती और सामरिक परिस्थितियों को देखते हुए भविष्य में भी केंद्र से सहयोग की अपेक्षा जताई गई।

कैबिनेट के इन फैसलों को रोजगार, प्रशासनिक सुधार, निवेश, आपदा प्रबंधन और जनकल्याण से जुड़े क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।