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उत्तराखंड

दरगाह कार्यालय में फर्जी आधार कार्ड के जरिए नौकरी पाने का आरोप, कार्रवाई की मांग

✍ Javed Ansari 🕒 28 Oct 2026, 05:50 PM
दरगाह कार्यालय में फर्जी आधार कार्ड के जरिए नौकरी पाने का आरोप, कार्रवाई की मांग

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पिरान कलियर । पिरान कलियर स्थित दरगाह कार्यालय में कथित अनियमितताओं और कर्मचारियों की सुरक्षा का मामला सामने आया है। दरगाह के लेखाकार एवं सुपरवाइजर की ओर से तहसीलदार और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को शिकायती पत्र भेजकर मामले में जांच और कार्रवाई की मांग की गई है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सलीम बिल्ला को अनियमितताओं के चलते निलंबित किया जा चुका है। इसके बावजूद वह अपने साथी एहसान पुत्र खलील निवासी बेड़पुर के साथ दरगाह कार्यालय पहुंचकर कथित रूप से अनावश्यक दबाव बनाता है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इससे कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के बीच भय का माहौल बना हुआ है।

शिकायती पत्र के अनुसार, सलीम बिल्ला ने कथित तौर पर चेतावनी दी है कि यदि उसे बहाल नहीं किया गया तो वह अपने साथियों के साथ दरगाह कार्यालय में ताला लगाकर कामकाज बंद करा देगा। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि इस तरह की गतिविधियों से कार्यालय की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और किसी अप्रिय घटना की स्थिति भी बन सकती है।

पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि सलीम बिल्ला ने अपने आधार कार्ड में जन्मतिथि में कथित बदलाव कर नौकरी प्राप्त की। शिकायतकर्ता ने वर्ष 1975 की जन्मतिथि का उल्लेख करते हुए मामले की जांच कराने की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि नियुक्ति के समय प्रस्तुत दस्तावेज सही थे या नहीं।

इसके अतिरिक्त, शिकायती पत्र में वर्ष 2007 में दरगाह परिसर से मोटरसाइकिल चोरी होने का भी जिक्र किया गया है। आरोप है कि उस समय पुलिस चौकी पिरान कलियर में शिकायत दी गई थी और बाद में पुलिस ने कथित रूप से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की थी। शिकायतकर्ता ने इस प्रकरण की भी जांच कराने की मांग की है।

कर्मचारियों की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग

शिकायतकर्ता ने संबंधित अधिकारियों से दरगाह कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, कार्यालय की व्यवस्था बनाए रखने और लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने का अनुरोध किया है। साथ ही, शिकायत में नामजद व्यक्तियों के खिलाफ आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है।

फिलहाल, शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। मामले में प्रशासनिक जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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