जनसुनवाई में डीएम मयूर दीक्षित सख्त, बोले — शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

हरिद्वार। जनपदवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 72 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 38 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को शीघ्र कार्रवाई के लिए भेजा गया।

जनसुनवाई में राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत, अतिक्रमण, जलभराव, पेयजल और सड़क जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। रोहालकी किशनपुर के ग्रामीणों ने ग्राम सभा भूमि पर पड़े कूड़े-कचरे को हटाने की मांग उठाई, वहीं कई फरियादियों ने राशन कार्ड, भूमि पैमाइश, सड़क मरम्मत और प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित शिकायतें दर्ज कराईं।

पथरी रेलवे स्टेशन सैनिक कॉलोनी निवासी प्रवीण शर्मा ने क्षेत्र में संचालित एक स्लीपर कंपनी से होने वाले ध्वनि प्रदूषण और धूल-मिट्टी की समस्या को उठाया। वहीं हाईवे ग्रीन निवासी रितेश सिंह ने रामानंद कॉलेज से इक्कर पटरी मार्ग की जर्जर हालत को लेकर सड़क निर्माण की मांग की। अत्मलपुर बौंगला और रोहालकी क्षेत्र में जलभराव से लगभग 1000 बीघा भूमि प्रभावित होने का मामला भी जनसुनवाई में उठा।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध और संवेदनशीलता के साथ समाधान किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने यह भी निर्देश दिए कि जिन मामलों में स्थलीय निरीक्षण की आवश्यकता है, वहां संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ मौके पर पहुंचकर समस्या का समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने दोबारा आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए।

सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों पर नाराजगी
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा भी की। उन्होंने पाया कि 36 दिनों से अधिक समय से कई शिकायतें लंबित हैं। एल-1 स्तर पर 557 और एल-2 स्तर पर 134 शिकायतें लंबित होने पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जल्द निस्तारण के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतकर्ताओं से सीधे फोन पर संपर्क कर समस्याओं का समाधान करें और शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. लालित नारायण मिश्र, अपर जिलाधिकारी पी.आर. चौहान, मुख्य चिकित्साधिकारी आर.के. सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट जितेंद्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में फरियादी मौजूद रहे।